बोलता सन्नाटा

यह मेरी हिंदी में लिखी इंजीनिरिंग कि पुस्तक "नींव से नाली तक " तक का लोकार्पण का चित्र है उत्तराखंड के मु . मंत्री
श्री रमेश पोखरियाल निशंक एवम गवर्नर श्रीमती मारग्रेट अलवा के द्वारा यह लोकार्पण २३ मई २०११ को हल्द्वानी में संपन्न
हुआ मित्रों को सूचनार्थ

बी एल गौड़ .

देश को आजाद हुए 63 बरस बीत गये। जब देश आजाद हुआ तो लोग खुशी से झूम गये कि अब वतन आजाद है, अब इसमें निकलता हुआ सूरज हमारा अपना होगा, इसकी आबोहवा में बसे हुए डर का नामोनिशां नहीं होगा। राजतंत्र और गोरे बादशाहों की जंजीरों से हम छूटे और राज शुरू हुआ, हमारे अपनों का अपनों पर, अपनों के लिए। अर्थार्त राजतंत्र प्रजातंत्र में बदल गया। लेकिन चन्द बरसों में ही लोगों की समझ में आने लगा कि वर्तमान तंत्र में उनके साथ छल हो रहा है। लोकतंत्र और प्रजातंत्र जैसे शब्दों का अर्थ ही बे-मानी हो गया है। यदि तीस लोगों को अपना प्रधान चुनना है तो जिधर 16 के वोट होंगे प्रधान उन्हीं का होगा, चाहे वे 16 के 16 बेईमानी और भ्रष्ट ही क्यों न हों। और इसी संख्या बल के खेल का नाम रख दिया गया डैमोक्रैसी। बड़े-बड़े प्रायोजित विद्वान इस देश की जनता का प्रजातंत्र । डैमोक्रैसी का शाब्दिक अर्थ समझाने लगे गवर्मेंट ऑफ़ दी पीपल, फॉर दी पीपल और बाई दी पीपल। सब कुछ ठीक था, लेकिन इस सब में यह पीपल अर्थार्त पब्लिक कहीं नहीं थी। इसे तो मान लिया गया था - भेड़ों का झुण्ड। जब भी चुनाव आते- बगुले बंगलों से सड़क और गलियां में दिखाई देने लगते और भेड़ों की भीड़ का एक-एक आदमी, आदमी से बदलकर वोट बन जाता। जब भी कभी नेताओं के आवास पर चुनाव सम्बन्धी बैठक होती तो सभी प्रश्नों और उत्तरों में एक ही बात की चर्चा होती कि अमुक स्थान में अपने कितने वोट हैं और यदि नहीं हैं तो शेष आदमियों को कैसे वोट में तब्दील किया जा सकता है।
देश की संसद के लिए और प्रदेशों की विधान सभाओं के लिए जब चुनाव के मेले समाप्त होते तो वहां बनती सरकारें। वे सरकारें जो देश चलाती हैं अर्थार्त जनता को हाँकती हैं। जो नेता कल तक वोट के लिये दरवाजे पर खड़ा था आज उसके द्वार पर तैनात वर्दीधारी गार्ड और लान में घूमते कुत्ते उसी वोटर को अपने चुने हुए प्रतिनिधि की एक झलक से भी रोकने से गुरेज नहीं करते। इस तरह के हालात बीतते-बीतते आ गया नयावर्ष -2011
पिछले बरस अर्थार्त 2010 में हमारे देश में एक बड़ा कार्य हुआ अर्थार्त राष्ट्रमण्डल खेलों का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में हुआ। जिन भ्रष्ट लोगों के हाथों में आयोजन की कमान थी, उनका कलमाड़ी नाम का एक मुखिया था। इस मुखिया के तहत एक समिति बनी, जिसका मुख्य पेशा था - लूट और साथ ही साथ राष्ट्रमण्डल खेलों का आयोजन। खेलों की तैयारियां चलती रहीं और लूटमारों की तिजोरियां भरती रहीं (जनता की खाली होती रहीं)।
फिर खेल खत्म और पैसा हजम वाला दिन आया। खेल खत्म हुए और भ्रष्टाचार को देख-देखकर दुखी हुई जनता को मुर्ख बनाने के लिए और भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए जाँच समितियां बनने लगीं। मीडिया और जनता डर-डर कर शोर मचाने लगे कि खेलों में भ्रष्टाचार हुआ है। फिर जाँच में थोड़ी आँच लगाईं जाने लगी, कुछ गिरफ्तारी आदि होने लगीं। इसी दौरान और भी कई बड़े घोटाले हुए। 2जी स्पैक्ट्रम घोटाला वह भी एक लाख छियत्तर हजार करोड़ का था। उसी तरह कोई तेलगी घोटाला तो किसी अली का घोटाला इत्यादि। हताश जनता यह मान बैठी कि अब कुछ होने वाला नहीं है और हमें पीढ़ी-दर-पीढ़ी ऐसे ही भ्रष्ट तंत्र में जीना पड़ेगा। 63 सालों का घोटालों का इतिहास साक्षी है कि घोटालेबाज चाहे केन्द्र के रहे हों अर्थार्त प्रदेश के, उनका आज तक कुछ भी नहीं हुआ और न भविष्य में कुछ होने वाला है। भले ही जनता की नजर में वे दागदार रहे हों लेकिन यह निश्चित है कि वर्तमान तंत्र के अंतर्गत वे बेदाग छूटेंगे। क्योंकि पिछले 63 बरसों की एक भी नजीर ऐसी नहीं है जिसे सामने रख कर यह कहा जा सके कि हाँ फलाँ घोटाले में फलाँ घोटालेबाज को इतनी सजा हुई थी।
ऐसे ही घुटन भरे नीम अँधेरे में से एक सूरज निकला जिसका नाम है -अन्ना हजारे , यह सूरज निकला महाराष्ट्र की धरती पर। हालांकि सूचना का अधिकार (आर.टी.आइ) का कानून बनते समय- अन्ना हजारे का नाम सुर्ख़ियों में रहा, लेकिन उसे तब तक बालरवि के रूप में ही जाना जाता रहा। लेकिन 5 अप्रैल का यह अन्ना हजारे नाम का सूरज अचानक दिल्ली की दहलीज पर आ चमका। और उसने आते ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बिगुल बजा दिया। उसके शंख की ध्वनि पूरे देश में पहुंच गई और सारा देश एक गहरी निद्रा से जाग गया।
अन्ना हजारे भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए दिल्ली में जन्तर-मन्तर पर अनशन पर बैठ गये। देश की जनता को लगा कि गाँधी फिर लौट आये हैं, इस बार विदेशियों से नहीं देशियों से आजादी दिलाने के लिए। उनका अनशन तुड़वाने के लिए सरकार ने बड़े प्रयत्न किये अन्ना को बतलाया गया कि जो लड़ाई आप लड़ने आये हैं वही तो हम भी लड़ रहे हैं और बिल्कुल उसी तर्ज पर लड़ रहे हैं जिस पर पूरे 63 साल से हम से पहले वाले नेता लड़ते रहे हैं। अन्ना को ये सब दलीलें बेहूदी लगीं, वे एक ही बात को लेकर अड़े रहे कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो भी समिति बनेगी उसके आधे सदस्य जनता के होंगे और आधे सरकार के और इसका अध्यक्ष होगा कोई न्याय में आस्था रखने वाला सेवानिवृत्त न्यायाधीश । न इससे ज्यादा न इससे कम और अन्त में इस नये गाँधी के सामने वर्तमान सरकार को घुटने टेकने पड़े। केवल 83 घंटे में सरकार पूरी तरह हिल गई , सारे देश में एक सैलाब आ गया, हर जुबान पर एक ही नाम था और वह था- अन्ना हजारे अमर रहें, अन्ना हम तुम्हारे साथ हैं, देश का हर नागरिक यही आवाज देने लगा। और अन्ना हजारे की विजय के साथ ही यह 83 घन्टे का युद्ध दिनांक ८.४.२०११ को रात लगभग 11 बजे समाप्त हो गया। अब एक कानून बनेगा और उम्मीद है कि घोटालों के युग की समाप्ति होगी।
अन्ना हजारे जैसे युग पुरुष बड़ी मुद्दत के बाद किसी देश की धरती पर जन्म लेते हैं। शतायु हों श्री अन्ना हजारे यही प्रार्थना है ईश्वर से।
- बी.एल. गौड़

अब खबर आई है कि भारत सरकार की नामी-गिरामी एजेंसी सी.बी.आई . फिर से सक्रिय हो गई है। उसने कहा है कि अब वह 26 साल बाद इतिहास में दर्ज सबसे बड़ी मानव त्रासदी - " भोपाल गैस काण्ड " के सबसे बड़े अपराधी वारेन एंडरसन को वापिस भारत लाकर उस पर अपराधिक मुकदमा चलाना चाहती है। प्रश्न यह उठता है कि उसे अब तक किसने रोका हुआ था। क्या यह संस्था जो सीधे- सीधे भारत सरकार के आधीन है और कहते हैं कि यह स्वतन्त्र रूप से कार्य करती है तो इतनी अच्छी बात उसे पहले क्यों नहीं सूझी। अब इस एजेंसी ने बड़ी मेहनतकर 33 पन्नों में यह बात लिखकर अदालत को बताई है कि एंडरसन को भारत लाना क्यों जरूरी है और यही एकमात्र रास्ता है जिससे 26 साल पहले जो हजारों आदमी एंडरसन की फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड के गैस रिसाव से मर गये थे, उनकी आत्माओं को न्याय दिलाया जा सके। वैसे भी हमारे देश की परिपाटी बन चुकी है कि हम दिवंगत आत्माओं को ही न्याय दिलवा पाते हैं। इसका एक लाभ दिवंगतों के बचे-कुचे संबंधियोँ को यह मिलता है कि उनके मन में पल रहा दु:ख कुछ कम हो जाता है। अब श्रीमान एंडरसन 90 वर्ष के हो चुके हैं, जिन्हें भारत की अदालत में पेश करना है। अभी तो सी.बी.आई . ने इस काम को अंजाम देने के लिए तीस हजारी कोर्ट में 33 पन्नों का प्रार्थना -पत्र दिया है कि उसे ऐसा करने की इजाजत दी जाए। भारत में न्याय-प्रक्रयिा की देरी इस बात का सबूत है कि यहाँ आनन-फानन में कोई फैसला नहीं लिया जाता है, यहाँ दूध् का दूध् और पानी का पानी करने के लिये ही समय लगता है। उदाहरण के लिए जब सी.बी.आई . ने आदरणीय सुखराम शर्मा पूर्व संचार मंत्री भारत सरकार के आवास से कई करोड़ रुपये बरामद किये जो उनकी आय से अधिक थे, तो उन पर मुकदमा चला। 13 साल बाद उन्हें हाईकोर्ट ने बुलावा भेजा और जब सजा सुनाने की बात आई तो 80 वर्षीय सुखराम जी ने फरमाया कि अभी तो उनके लिए उच्चतम न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट जायेंगे और इस तरह वे अपने जीवन के अंतिम वर्ष सुख-सुविधओं के साथ गुजारेंगे। ऐसे अनेक उदाहरण है जिनमें मुकदमों के चलते-चलते बीसियों साल गुजर गये हैं और ये मुकदमे हैं कि कभी थकते नहीं। बोफोर्स तोप वाला मुकदमा तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का जिसने तंग आकर उसकी क्लोजर रिपोर्ट का आदेश पास कर दिया। सन् 1984 का सिख कत्लेआम का मुकदमा अभी भी सिसक-सिसक कर चल रहा है। एक आतंकी भाई जिन्हें अफजल गुरु कहते है, उनका तो मुकदमा ही एक नजीर बन गया है जिसकी फ़ाइल में ऐसे पहिये लगे हैं कि वह कही भी किसी भी कारालय में टिक ही नहीं पाती और बिना किसी अल्पविराम के दौड़ती रहती है इधर से उधर और उधर से इधर । भोपाल काण्ड के सबसे बड़े अपराधी 90 साल के एंडरसन भारत लाये जायेंगे और यह तो निश्चित है कि भारत आते-आते वे 91-92 साल के तो हो ही जायेंगे। फिर लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन पर मुकदमा चलेगा। और मेरे विचार में चूंकि वे अमेरीकी नागरिक हैं तो जमानत मिलने में विलम्ब नहीं होगा। और एक आशंका यह भी है कि अमेरिका सीधे- सीधे " नो " कह दे तो फिर इस पर बड़ी-बड़ी टिप्पणियां आयेंगी और बरसों तक इस पर लफ्फाजी होगी। क्या यह मुहिम उन हजारों मृत व्यक्तियों के परिजनों को रेगिस्तान में जलाशय दिखाने जैसी नहीं है? या फिर यह मुहिम इसलिए है कि इतने बड़े नर-संहार में भारत सरकार अब तक मौन साधे रही, जिस कारण जनता में सरकार के प्रति एक उदासीनता की भावना घर कर गई । शायद सरकार के इस कदम से जमी बर्फ कुछ पिघले।

चालीस हजार करोड़ की कर चोरी के मामले में नाँक तक ध्ँसे हसनअली को जमानत मिल गई और उसकी बल्ले-बल्ले हो गई। केस कैसा भी हो, मुजरिम जमानत न मिलने तक ही ज्यादा परेशान रहता है। जमानत मिल जाने के बाद तो उसे अपने बचाव के लिये सौ रास्ते दिखाई देने लगते हैं और तरह-तरह के हथकंडे याद आने लगते हैं। फिर न्याय की पटरियों पर उसका मुकदमा मालगाड़ी की रफ़्तार से रेंगने लगता है। इस तरह से फंसा अपराधी अपने केस की लम्बी-लम्बी तारीखें डलवाता है, जी हाँ अधिकांश मुकदमों में यही होता है, तारीखें न्यायालय की ओर से नहीं दी जातीं बल्कि डलवाई जाती हैं। जिसकी जैसी जुगाड़ वैसी उसकी तारीखों की उमर। और इसे कहते हैं केस को डाइल्यूट करवाना।
लेकिन ये बल्ले-बल्ले हसनअली वाली बिरादरी के ही आदमियों की होती है। बिरादरी से मेरा मतलब है स्कैमर्स की बिरादरी, चाहे वे कलमाड़ीस हों, चाहे हसनअलीस। हसनअली के केस में तो पढ़ने को यह भी मिला कि अभियोजन पक्ष का वकील कमजोर पड़ गया, इसलिए हसनअली को तुरन्त जमानत मिल गई वर्ना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि व्हील चेयर पर बैठकर आये हसनअली साहब को न्यायालय में घुसते ही जमानत मिल जाती। कुछ लोगों का तो कहना यह भी है कि आयोजन पक्ष के वकील को हसनअली के आदमियों ने पानी में घोलकर कमजोरी की दवा पिला दी, जिससे वकील साहब कमजोर पड़ गये और कोई दलील ही नहीं दे पाये कि जमानत से पूर्व हसनअली को रिमाण्ड पर लेकर उस अकूत धन के विषय में पता लगाया जा सके। जिसके विषय में उच्चतम न्यायालय केन्द्र सरकार से भी नाराजगी जता चुका है और प्रश्न भी कर चुका है कि हसनअली को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। वैसे हसनअली वाला यह संगीन मामला ऐसा नहीं कि देश के पिछले दशक में अकेला ही हो। इससे पूर्व में कितने ही संतरी, मंत्री, राजा, राजू, बाबू अर्थात् आई.ए.एस., आई.एफ.एस. और इन्हीं सेवाओं के समकक्ष कस्टम, इंकम टैक्स, सेल्स टैक्स आदि-आदि सेवाओं से जुडे़ हुए, लोग सी.बी.आई. के फंदे में आये पर कुछ दिनों के बाद हाथ में से मछली की तरह फिसल गये। मुकदमें आज भी बदस्तूर चल रहे हैं और वे लोग भी चल रहे हैं और उनसे सम्बंधित उनके अपनों की बल्ले-बल्ले बदस्तूर जारी है।
असल में भ्रष्टाचार अब केवल भ्रष्टाचार मात्र नहीं रह गया, बल्कि एक जीवाणु का रूप लेकर कुछ व्यक्तियों के खून में घुल चुका है और साथ ही प्राण-घातक बीमारी का रूप भी धारण कर चुका है। अब इससे कौन-कौन बचा है, छाँटना मुश्किल ही नहीं असम्भव सा हो गया है। इसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि हम भ्रष्टाचार में डूबे या आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ आज तक एक भी नशीर पेश नहीं कर पाये, जिसके मद्देनशर देश की जनता को यह बता सकें कि देखो भई वह मंत्री या बाबू जिसके यहां इतने टन सोना और इतने करोड़ बेहिसाब नकदी मिली थी, हमने उसकी यह गति की है। आप भी देख लें और आप या आपके भाईबंद शासन में किसी भी संवेदनशील पद पर विराजमान है तो जरा ईमानदारी से काम करें वर्ना आपका भी यही हस्र होगा जो इन श्रीमान का हुआ है।
1947 में देश आजाद हुआ। इस देश में 63 साल से स्वतंत्रता दिवस और बाद में गणतंत्र बनने के बाद गणतंत्र दिवस लगातार मनाया जा रहा है। और एक लम्बे समय से देश को खोखला करने में भ्रष्टाचारी लोग भी जी-जान से लगे हुए हैं।
ऐसा नहीं कि वे पकड़े नहीं जाते, पकड़े भी जाते हैं और 20 से 30 साल तक मुकदमा भी झेलते हैं और फिर बाइज्जत बरी होकर आम नागरिक की तरह अपना शेष जीवन मौज के साथ बिताते हैं।
इस सबका इतना घातक परिणाम जनमानस पर हुआ है कि उसके दिमाग से ‘डर’ नाम का शब्द गायब हो गया है, उसकी धारणा यहाँ तक बन गई है कि कानून उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कभी-कभी न्याय व्यवस्था भी विवश हो जाती है, जैसे बोफोर्स तोप घोटाले में उसे विवश होकर यह कहना पड़ा कि इस केस को हमेशा-हमेशा के लिए दफन कर दिया जाये।
64-65 करोड़ के दलाली के इस केस पर न्यायालय के 22 साल और देश के लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च हो गये, लेकिन पहाड़ खोदने के बाद मरी हुई चुहिया भी नहीं मिली। और सरकार व न्यायालय ने इस केस को बन्द करके एक अच्छा काम किया। इस शब्द ‘बोफोर्स’ को पढ़ते-पढ़ते आम जन बहुत ऊब गया था, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार सन् 1984 के सिख विरोधी दंगों की यदा-कदा छपी हुई बात को पढ़कर पाठक अख़बार के उस पृष्ठ को पलटते हुए अगले पृष्ठ पर पहुँच जाता है।
लेकिन यह सब अब आगे चलने वाला नहीं है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने और वर्तमान सरकार ने सरेआम यह ऐलान कर दिया है कि अपराधी चाहे जितने भी रुतबे वाला हो, किसी भी पद पर हो अब बख्शा नहीं जायेगा और इसी के मद्देनशर दिन-प्रतिदिन कलमाड़ी से जुड़े 2जी वाले मामले में जड़ों को बहुत गहराई तक खोदा जा रहा है जहाँ से दबे हुए सत्य को बाहर लाया जायेगा।
निःसंदेह प्रधानमंत्री की घोषणा और ईमानदारी से उठाया हुआ यह कदम सराहनीय है और यह फैसला उम्मीद जगाता है कि अब भविष्य में हसन अली जैसों की नहीं बल्कि आम आदमी की बल्ले-बल्ले होगी।
बी.एल. गौड़